इजरायल में हुए आम चुनावों के शुरुआती परिणामों के अनुसार किसी भी मुख्य राजनीतिक गुट को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़े एकल दल के रूप में उभरी है, लेकिन उनके मौजूदा दक्षिणपंथी और धार्मिक दलों के गठबंधन को 120 सीटों वाली संसद में 61 सीटों के बहुमत के आंकड़े से कुछ कम समर्थन मिलता दिख रहा है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि शुरुआती रुझान उन क्षेत्रों से आए हैं जहां दक्षिणपंथी समर्थन पारंपरिक रूप से मजबूत माना जाता है, इसलिए अंतिम परिणामों से स्थिति बदल सकती है। चुनाव में भारी मतदान दर्ज किया गया और टर्नआउट 77 प्रतिशत से अधिक पहुंच गया था।
नेतन्याहू और ईसेनकोट की मुश्किलें
इजरायल की खंडित राजनीतिक व्यवस्था में नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंद्वी और पूर्व सेना प्रमुख गद्दी ईसेनकोट के लिए भी बिना अरब अल्पसंख्यक दलों के समर्थन के संसदीय बहुमत जुटाना बेहद कठिन नजर आ रहा है। आंशिक परिणामों के अनुसार अरब-नेतृत्व वाले दलों ने अपनी पिछली रिकॉर्ड सीटों को बनाए रखा है या उनमें बढ़ोतरी की है। चुनाव प्रचार के दौरान अधिकांश यहूदी विपक्षी दलों ने साझा मूल्यों की कमी का हवाला देते हुए अरब-बहुल सूचियों के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद इजरायल के अरब नागरिकों, जो कुल आबादी का पांचवां हिस्सा हैं, ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया है और वे किंगमेकर की भूमिका में आ सकते हैं।
अरब दलों की संभावित भूमिका
अंतिम परिणामों आने में अभी एक से दो दिन का समय लग सकता है, क्योंकि इजरायली सैनिकों के वोटों सहित बड़ी संख्या में अनुपस्थित मतपत्रों की गिनती बाकी है। आधी रात को अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणपंथी गुट के पास यहूदी जनता के बीच एक स्पष्ट और निर्णायक बहुमत है। वहीं विपक्षी दल यशार के नेता गद्दी ईसेनकोट ने अपने समर्थकों से कहा कि जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया है और विफल गठबंधन ने लोगों का भरोसा खो दिया है। ईसेनकोट ने कहा कि वे इजरायली नागरिकों के लिए एक स्थिर और अच्छी सरकार बनाने के वास्ते अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे।
चुनाव परिणामों के बाद इजरायली दलों के बीच नई गठबंधन सरकार के गठन के लिए राजनीतिक जोड़-तोड़ शुरू हो गई है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार दोनों पक्ष दलबदलूओं को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इस प्रक्रिया में हफ्तों या महीनों का वक्त लग सकता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बहुमत हासिल करने के लिए किसी छोटे विपक्षी दल को अपने साथ लाने की आवश्यकता होगी, जबकि अधिकांश विपक्षी दलों ने नेतन्याहू के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस राजनीतिक गतिरोध के बीच मुख्य विपक्षी गुट के लिए अरब पार्टियों के साथ कोई राजनीतिक समझौता करना एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
राष्ट्रपति और सरकार गठन की प्रक्रिया
अगले हफ्ते अंतिम परिणाम इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग को सौंपे जाने के बाद वे निर्वाचित दलों के नेताओं से परामर्श करेंगे और उस उम्मीदवार को सरकार बनाने के लिए कहेंगे जिसके पास बहुमत जुटाने की सबसे अधिक संभावना नजर आती है। यदि वह उम्मीदवार अधिकतम छह सप्ताह के भीतर बहुमत साबित करने में असमर्थ रहता है, तो अन्य नेताओं को मौका दिया जा सकता है। किसी भी दल के सफल न होने पर आने वाले महीनों में नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार कार्यवाहक भूमिका में बनी रहेगी, लेकिन उसे बड़े नीतिगत फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा।
