इजराइल में हुए हालिया संसदीय चुनावों के शुरुआती और आंशिक परिणामों के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी गदी आइंजेकोट दोनों के सामने अगली सरकार बनाने की राह बेहद कठिन नजर आ रही है। चुनाव में भारी मतदान दर्ज किया गया, जिसमें मतदाताओं की संख्या 77 प्रतिशत से अधिक पहुंच गई। शुरुआती गिनती के मुताबिक, नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन अल्ट्रा-नेशनलिस्ट और अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यहूदी पार्टियों के साथ उनका मौजूदा ब्लॉक 120 सीटों वाली संसद में 61 सीटों के बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह सकता है। विश्लेषकों ने आगाह किया है कि शुरुआती रुझान दक्षिणपंथी समर्थन वाले क्षेत्रों की तरफ झुके हुए थे, इसलिए इनमें बदलाव संभव है।
अरब दलों की भूमिका और किंगमेकर की संभावना
इजराइल की खंडित राजनीतिक व्यवस्था में नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंद्वी और पूर्व सेना प्रमुख गदी आइंजेकोट के लिए भी बिना अरब अल्पसंख्यक दलों के समर्थन के संसदीय बहुमत हासिल करना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। आंशिक परिणामों के अनुसार, अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों ने अपनी पिछली रिकॉर्ड सीटों को बरकरार रखा है या उनमें बढ़ोतरी की है। चुनाव प्रचार के दौरान अधिकांश यहूदी विपक्षी दलों ने साझा मूल्यों की कमी का हवाला देते हुए अरब-बहुल सूचियों के साथ काम करने से परहेज करने की बात कही थी। हालांकि, यदि अन्य दल उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार होते हैं, तो अरब इजराइली दल किंगमेकर के रूप में उभर सकते हैं। इस चुनाव में इजराइली अरब मतदाताओं ने, जो अक्सर खुद को फिलिस्तीनी नागरिक मानते हैं और आबादी का पांचवां हिस्सा हैं, रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया।
सैनिकों के वोटों और अंतिम परिणामों का इंतजार
परिणामों की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है, क्योंकि बड़ी संख्या में अनुपस्थित मतपत्रों यानी मुख्य रूप से इजराइली सैनिकों के वोटों की गिनती अभी बाकी है। चुनाव विशेषज्ञों और विश्लेषकों का मानना है कि अगले एक या दो दिनों तक अंतिम परिणामों की स्पष्ट तस्वीर सामने आने की उम्मीद नहीं है। इस बीच, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और गदी आइंजेकोट दोनों ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए अगली सरकार बनाने का संकल्प लिया है। नेतन्याहू ने अपने समर्थकों से कहा कि दक्षिणपंथी ब्लॉक के पास ज़ायोनी और यहूदी जनता के बीच एक स्पष्ट और निर्णायक बहुमत है। वहीं, आइंजेकोट ने अपनी यशर पार्टी के सामने कहा कि जनता ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया है और विफलता का गठबंधन अब जनता का विश्वास खो चुका है।
इजराइली समाज में गहरी राजनीतिक और सामाजिक विभाजन की स्थिति बनी हुई है, जो पिछले चुनावों की तरह इस बार भी खुलकर सामने आई है। ये चुनाव केवल नेतन्याहू के नेतृत्व पर जनमत संग्रह नहीं रहे हैं, बल्कि इस बात पर भी बहस रहे हैं कि इजराइल को किस प्रकार का देश बनना चाहिए। पिछले चार वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री और उनके वर्तमान गठबंधन सहयोगियों ने देश को एक कठोर धार्मिक और राष्ट्रवादी रास्ते पर आगे बढ़ाया है, जिसके खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले थे। सात अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व वाले हमलों और उसके बाद गाजा, लेबनान तथा ईरान में शुरू हुए संघर्षों से पहले देश में न्यायिक सुधार की योजनाओं को लेकर भारी असंतोष था। इसके बावजूद, मतदान के पैटर्न में कोई बहुत बड़ा बदलाव नजर नहीं आया है और प्रो-नेतन्याहू तथा एंटी-नेतन्याहू दोनों पक्षों का तुलनात्मक वजन लगभग समान बना हुआ है।
सरकार गठन की प्रक्रिया और आगे की राजनीतिक राह
समीक्षकों और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पार्टियां अब नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए तीव्र राजनीतिक जोड़-तोड़ और बातचीत में जुट गई हैं। प्रत्येक पक्ष दलबदलुओं को अपने पाले में लाने या अल्पमत सरकार बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है, जिसमें हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है। अगले सप्ताह जब अंतिम परिणाम इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, तो वे सभी निर्वाचित दलों के नेताओं से परामर्श करेंगे और उस उम्मीदवार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे जिसके पास बहुमत जुटाने की सबसे अधिक संभावना होगी। यदि कोई भी नेता निर्धारित समय सीमा के भीतर बहुमत नहीं जुटा पाता है, तो आने वाले महीनों में नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बीच, नेतन्याहू की वर्तमान सरकार कार्यवाहक भूमिका में बनी रहेगी, लेकिन उसे कोई भी प्रमुख नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा।
