उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत रहते हुए उपनिरीक्षक (दरोगा) भर्ती में चयनित हुए पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार ने बड़ी आर्थिक राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपनिरीक्षक भर्ती 2025 के तहत चयनित 1,057 पुलिसकर्मियों से आठ-आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से कुल 84.56 करोड़ रुपये की प्रस्तावित वसूली समाप्त हो जाएगी।
इस निर्णय का लाभ 1,030 आरक्षियों और 27 कंप्यूटर ऑपरेटरों को मिलेगा। ये सभी पहले से उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत थे और भर्ती परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक पद के लिए चयनित हुए। चयन के बाद प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी पर आठ लाख रुपये की बांड राशि की देनदारी तय की गई थी। अब सरकार ने इस राशि की रिकवरी से उन्हें छूट दे दी है।
1,057 नवचयनित उपनिरीक्षकों को मिली राहत
उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राहत पाने वालों में 1,030 पुलिस आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। कुल संख्या 1,057 है। प्रत्येक अभ्यर्थी से आठ लाख रुपये की रिकवरी प्रस्तावित थी। इस तरह कुल रकम 84 करोड़ 56 लाख रुपये होती है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इन चयनित पुलिसकर्मियों को यह राशि वापस करने की बाध्यता से राहत मिलेगी।
यह फैसला उन कर्मचारियों से जुड़ा है जिन्होंने पुलिस विभाग में अपनी सेवा के दौरान ही उपनिरीक्षक पद की भर्ती परीक्षा दी और सफलता हासिल की। यानी वे किसी दूसरे विभाग या निजी नौकरी में जाने के बजाय उसी पुलिस संगठन में उच्च पद पर चयनित हुए हैं। इसी आधार पर अभ्यर्थियों ने बांड राशि की वसूली से छूट देने की मांग रखी थी।
क्यों जमा कराना था आठ लाख रुपये का बांड?
पुलिस विभाग में आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण से संबंधित शर्तों के तहत बांड लिया जाता है। निर्धारित अवधि से पहले प्रशिक्षण या सेवा प्रक्रिया छोड़ने की स्थिति में नियमों के अनुसार प्रशिक्षण पर हुए खर्च और अन्य देय रकम की वसूली का प्रावधान लागू हो सकता है। उपनिरीक्षक पद पर चयन होने के बाद कुछ कर्मियों को इसी बांड राशि की रिकवरी का सामना करना पड़ रहा था।
अभ्यर्थियों का पक्ष था कि वे पुलिस विभाग छोड़कर कहीं और नहीं जा रहे हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा के जरिए उसी विभाग में उच्च जिम्मेदारी वाले पद पर चयनित हुए हैं। ऐसे में उनसे आठ लाख रुपये की वसूली न किए जाने की मांग की गई थी। मामला शासन स्तर तक पहुंचा और पुलिस मुख्यालय की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी।
कुल 84.56 करोड़ रुपये की रिकवरी माफ
इस फैसले का वित्तीय प्रभाव भी उल्लेखनीय है। 1,057 अभ्यर्थियों की आठ-आठ लाख रुपये की बांड राशि जोड़ने पर कुल रकम 84.56 करोड़ रुपये बनती है। सरकार की मंजूरी के बाद इतनी राशि की रिकवरी नहीं की जाएगी। इससे चयनित कर्मियों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा और वे उपनिरीक्षक के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभालने पर ध्यान दे सकेंगे।
6 नवंबर को 4,543 उपनिरीक्षकों को मिले थे नियुक्ति पत्र
इससे पहले 6 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 4,543 नवउपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। उस कार्यक्रम में पुलिस बल को आधुनिक, सक्षम और जवाबदेह बनाने तथा प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया गया था। बांड रिकवरी से छूट का ताजा फैसला भी उपनिरीक्षक भर्ती 2025 से जुड़े चयनित कर्मियों के संदर्भ में आया है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि बांड राशि की रिकवरी माफ करने का लाभ इस निर्णय में शामिल 1,057 नवचयनित उपनिरीक्षकों—1,030 आरक्षियों और 27 कंप्यूटर ऑपरेटरों—के लिए है। इसे सभी पुलिसकर्मियों या भविष्य की हर भर्ती पर लागू सामान्य छूट नहीं समझना चाहिए। संबंधित अभ्यर्थी विभागीय निर्देशों और नियुक्ति/प्रशिक्षण से जुड़े आधिकारिक आदेशों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करें।
सरकार के इस निर्णय से उन पुलिसकर्मियों को राहत मिलेगी जिन्होंने सेवा में रहते हुए परीक्षा पास कर उपनिरीक्षक पद हासिल किया है।
