ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर तय करने के लिए माता-पिता की सैलरी या नौकरी से होने वाली आय को अकेला निर्णायक आधार नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2026 को केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मार्च 2026 के फैसले को केवल भविष्य में लागू करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि उसके पहले के निर्णय को लागू करने में देरी के लिए कोई ठोस और उचित वजह नहीं है।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने केंद्र को फैसले के अनुपालन के लिए पहले दी गई छह महीने की अवधि के अलावा दो महीने और दिए। मार्च के निर्णय में अदालत ने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) या निजी क्षेत्र में काम करने वाले माता-पिता की सैलरी मात्र के आधार पर उनके बच्चों को ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर के आरक्षण लाभ से बाहर नहीं किया जा सकता।
क्रीमी लेयर तय करने में पद की श्रेणी भी अहम
सुप्रीम कोर्ट के मार्च के फैसले के अनुसार, माता-पिता की आय के साथ उनके पद की स्थिति और श्रेणी को भी निर्धारित नियमों के अनुसार देखा जाना चाहिए। यह प्रक्रिया 1993 के सरकारी कार्यालय ज्ञापन (Workplace Memorandum) में दिए गए मानकों और संबंधित आय या संपत्ति परीक्षण के अनुरूप होनी चाहिए। अदालत ने 2004 के स्पष्टीकरण के तहत सैलरी आय को अलग तरीके से गिनने से पैदा हुए भेदभाव पर भी विचार किया था।
अदालत का कहना था कि समान स्थिति वाले ओबीसी उम्मीदवारों के साथ केवल इसलिए अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता कि उनके माता-पिता सरकारी सेवा के बजाय PSU या निजी संस्थान में कार्यरत हैं। क्रीमी लेयर का उद्देश्य सामाजिक रूप से उन्नत वर्गों को आरक्षण लाभ से अलग करना है, न कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के बीच कृत्रिम अंतर पैदा करना।
केंद्र ने फैसले को भविष्य तक सीमित करने की मांग की थी
केंद्र सरकार ने अदालत से आग्रह किया था कि मार्च के फैसले को केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू किया जाए। सरकार की दलील थी कि पुराने और जारी भर्ती मामलों में इसे लागू करने से ऐसे कर्मचारी या नियुक्तियां प्रभावित हो सकती हैं, जो मूल मुकदमे का हिस्सा नहीं थे, और प्रशासनिक कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। केंद्र ने इस आधार पर फैसले को संभावित प्रभाव (potential impact) देने की मांग की थी।
पीठ ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और कहा कि संबंधित उम्मीदवारों के अधिकार मार्च के फैसले में तय किए जा चुके हैं। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले से पूरी हो चुकी नियुक्तियों, वरिष्ठता या पदोन्नति को सामान्य रूप से फिर से खोलने का निर्देश नहीं दिया जा रहा है। जिन समान स्थिति वाले लोगों के दावे अदालतों, ट्रिब्यूनलों या सक्षम प्राधिकरणों के सामने लंबित हैं, उन पर संबंधित संस्था मामले के तथ्यों के आधार पर विचार कर सकती है।
हर ओबीसी उम्मीदवार को स्वतः लाभ नहीं
फैसले का अर्थ यह नहीं है कि सभी ओबीसी उम्मीदवारों को बिना जांच के नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र या आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। क्रीमी लेयर की पात्रता संबंधित नियमों, माता-पिता के पद और लागू परीक्षण के आधार पर तय होगी। अदालत ने सरकार को संविधान और अपने निर्णय में बताए गए सिद्धांतों के अनुरूप आरक्षण तथा क्रीमी लेयर नीति बनाने की स्वतंत्रता भी दी है।
पीठ ने पदों की समानता तय करने या नीति बनाने के लिए हितधारकों से परामर्श करने की कोई अलग समय-सीमा तय करने से इनकार किया। अदालत के अनुसार, ऐसे नीतिगत कदम कार्यपालिका और विधायिका के दायरे में आते हैं।
